महंगाई काम करना, भारतीय रिसर्व बैंक सुधारना 

(1) महंगाई का असली कारण क्या है ?

उत्तर 1 –

सामान्य तौर पर महंगाई तभी बढ़ती है जब रुपये (एम 3) बनाये जाते हैं लोन,आदि के रूप में और भ्रष्ट अमीरों को दिए जाते हैं, जिससे प्रति नागरिक रुपये की मात्रा बढ जाती है और रुपये की कीमत घाट जाती है और दूसरे चीजों की कीमत बढ जाती है जैसे खाद्य पदार्थ/खाना-पीना, तेल आदि |

भारतीय रिसर्व बैंक के आंकडो के अनुसार, प्रति नागरिक रुपये की मात्रा (देश में चलन में कुल नोट, सिक्कों और सभी प्रकार के जमा राशि का कुल जोड़ को कुल नागरिकों की संख्या से भाग किया गया) सन् 1950 में लगभग 65 रू. थी और सन् 2011 में लगभग 50,000 रू. प्रति नागरिक थी |

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हर वस्तु की कीमत एक दुसरे से सम्बंधित है और मांग और आपूर्ति के अनुसार (सप्लाई) निर्धारित (पक्का) होती है |

इसे एक उदहारण से समझिए | आसानी से समझने के लिए, मान लीजिए, केवल एक बाज़ार है और कुछ नहीं | बाज़ार में, एक बेचनेवाला है जो 10 रू. प्रति किलो आलू बेचता है और एक खरीददार है जिसके पास 100 रू. हैं | अब मान लीजिए, अगली स्थिति में, बेचनेवाले के पास 10 किलो की जगह 20 किलो आलू है, क्या आलू की कीमत घटेगी या बढ़ेगी ?

सरल सा अनुमान – यह घटेगी क्योंकि आलू की सप्लाई बढ़ गयी थी |

एक और स्थिति में, मान लो उस व्यापारी के पास 10 किलो आलू है पर अब दो खरीददार हैं और हर एक के पास 100 रू. हैं | क्या आलू की कीमत घटेगी या बढ़ेगी ?

सरल सा अनुमान – आलू की कीमत बढ़ेगी क्योंकि रुपयों की सप्लाई बढ़ गयी है और रुपए की कीमत घटेगी और अन्य वस्तुओं जिनमें शामिल है खाने-पीने का सामान, पेट्रोल, गैस आदि की कीमतें बढ़ेगी |

वास्तविकता में यही हों रहा है |

(2) ये रूपये कौन बनाता है और ये रूपये कहाँ से आते हैं (रूपये = एम3 देश में सभी नोट, सीके और सभी प्रकार की राशि का जोड़) ?

उत्तर 2 –

रिसर्व बैंक के पास लाइसेंस हैं रुपयों को बनाने का और अनुसूचित बैंक के पास भी (बैंक जिनको रिसर्व बैंक ने लाइसेंस दिया है रुपयों को बनाने का जमा राशि के रूप में) | कोई गोल्ड स्टेंडर्ड अभी नहीं है (कि जितना सोना है, उतना ही पैसा बना सकते हैं), क्योंकि वो कई दशक पहले पूरी दुनिया में रद्द हों चूका था | रिसर्व बैंक गवर्नर (रिसर्व बैंक राज्यपाल) सरकार के निर्देशों पर रुपयों का निर्माण करता है |

केवल रिसर्व-बैंक ही नोट छाप सकती है और सिक्के बना सकती है लेकिन अनुसूचित बैंक जैसे भारतीय स्टेट बैंक, आई.सी. आई.सी.आई , आदि भी रूपये का निर्माण (एम3) जमाराशि के रूप कर सकते हैं |

रुपयों की सप्लाई बढ़ने से रूपये का दाम काम हों जाता है और ये अन्य सामान जैसे खाने-पीने का सामान, पेट्रोल, गैस आदि की कीमतें बढ़ा देता है और ये सामान्य मंहगाई का मुख्य कारण है |

(3) रिसर्व बैंक और अनुसूचित बैंक रूपये क्यों बनाते हैं ?

उत्तर 3 –

वे ऐसा अमीर और भ्रष्ट लोगों के लिए करते हैं | मुझे एक उदहारण देने दीजिए | मान लीजिए एक अमीर कंपनी है जिसकी सांठ-गाँठ रिसर्व बैंक गवर्नर, वित्त मंत्री आदि के साथ है | वे एक सरकारी बैंक से रू. 1000 करोड़ का कर्ज लेते हैं और वापस रू. 200 करोड़ चूका देते हैं | और क्योंकि उनकी सांठ-गाँठ है, वे वित्त मंत्री, रिसर्व बैंक गवर्नर आदि को कहेंगे कि वे उनको हिस्सा (रिश्वत) देंगे और बदले में वे उनकी कंपनी को दिवालिया घोषित करवा दे |

तो कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया जाता है | अब यदि बैंक ये रू. 800 करोड़ का घाटा लोगों के सामने घोषित कर देता है, तब बैंक भी दिवालिया घोषित हों जायेगा और बैंक के ग्राहक को भी अपनी जमा राशि खोनी पड़ेगी और ग्राहक, जो आम नागरिक मतदाता हैं, शोर करेंगे और सरकार को लोगों का गुस्सा झेलना पड़ेगा | इस स्थिति से बचने के लिए, सरकार रिसर्व बैंक गवर्नर / अनुसूचित बैंकों को 800 करोड़ रूपये बनाने के लिए कहती है | ये ज्यादा रुपयों की सप्लाई, जब बाज़ार में आती है तो रूपये की कीमत घट जाती है और समान की कीमत बढ़ जाती है |

(4) इसे रोकने का समाधान क्या है ? हमें सरकार को हटा देना चाहिए या हमें अच्छी नीतियां बनाने की जरुरत है?

उत्तर 4 – ये अमीरों के लिए रूपये का अवैध निर्माण कांग्रेस के और बीजेपी के भी शासनकाल से हो रहा था | इसीलिए किसी एक सरकार को हटाकर दूसरी सरकार लाना समस्या का समाधान नहीं है |

इसके समाधान निम्नलिखित है –

(a) वित्त मंत्री और रिसर्व बैंक गवर्नर पर राईट टू रिकॉल – वर्तमान में, रिसर्व बैंक गवर्नर सरकार के निर्देशों पर अमीरों के लिए रुपयों का निर्माण भ्रष्ट रूप से करता है | एक बार रिसर्व बैंक गवर्नर और वित्त मंत्री की कुर्सी सीधे जनता के प्रति जवाबदेह होगी, ये ऐसा कुछ नहीं करेंगे | कृपया राईट टू रिकॉल-रिसर्व बैंक गवर्नर की प्रक्रिया smstoneta.com/prajaadhinbharat के अध्याय 9 में देखें |

(b) रिसर्व बैंक गवर्नर रुपयों का निर्माण सिर्फ तब ही कर सकेगा जब भारत के 51% नागरिक उसे स्वीकृति प्रदान करेंगे | इसके लिए हमें पारदर्शी शिकायत / प्रस्ताव प्रणाली चाहिए (smstoneta.com/prajaadhinbharat के अध्याय 1 में देखें) |

कृपया smstoneta.com/prajaadhinbharat का अध्याय 23 भी देखें और ‘मंहगाई के असली कारण’ जानने के लिए smstoneta.com/prajaadhinbharat/faq4 देखें |

कृपया नीचे दिए गए विकाप अनुसार पार्टी को दान दीजिए –

1. पे.टी.एम खाता –  +919693938833

2. बैंक खाता –

खाता नंबर: 32632365570

खाता नाम – Kumar Gaurav

SBI NItK

Kurukshetra, Haryana

IFSC Code: SBIN0006260

Branch code: 6260

कृपया नोट करें –
किसी क्षेत्र से पहले चुनावी उम्मीदवारों को कम से कम 1% वोटर नंबर के साथ समर्थन इकठ्ठा करना और सार्वजानिक दिखाना चाहिए, फिर ही उस क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए. और चुनावी उम्मीदवारों को पार्टी से आर्थिक सहायता लेने से पहले स्थानीय स्तर पर दान इकठ्ठा करने का प्रयास चाहिए. इस विषय पर अंतिम निर्णय पार्टी के कैबिनेट का होगा.

 

भारतीय राजनितिक विकल्प पार्टी राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद को समाप्त करके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सीधे चुनाव का प्रस्ताव करता है. इसके अलावा, इन पदों पर जनसेवक नागरिकों द्वारा किसी भी दिन बदले जा सकेंगे.

इससे देश राष्ट्रपति और राज्यपाल के पद के बड़े खर्चे से बच जायेगा. साथ ही, ये सुनिश्चित हो जायेगा कि प्रधानमंत्री / मुख्यमंत्री केवल नागरिकों के लिए काम करें न कि लॉबियों और उनके समर्थक सांसदों / विधायकों की खातिरदारी में लगें.

अधिक जानकारी के लिए कृपया अध्याय 6, smstoneta.com/prajaadhinbharat देखें.

जमीन के रिकॉर्डों का सुधार करना

1. सभी भू-स्वामी मालिकों के नामों (व्यक्तिगत और ट्रस्ट) और उनकी जमीन अधिग्रहण की जानकारी नेट पर रखना |

उदहारण के लिए- अगर कोई यह जानना चाहता है कि श्रीमान X जिनका वोटर नंबर ऐसा है, कितनी और कैसी संपत्ति के मालिक हैं, तो यह जानकारी सभी को दिखनी चाहिए और कोई भी उस जानकारी को खोज सकता है

इससे जनता जान पायेगी कि किसके पास कितनी जमीन और संपत्ति है और अधिकारियों को काली संपत्ति और बेनामी संपत्ति का पता लगाने में मदद मिलेगी |

2. “टोर्रेंस सिस्टम” के सामान एक भू-रिकॉर्ड सिस्टम लागू करें
3. मालिकों और उनके रिश्तेदारों को बिक्री की सूचना आदि ईमेल या एस.एम.एस. से मिले
4. जमीन / फ्लैट बिक्री बीमा करना

कृपया जानकारी के लिए rtrg.in/67 देखें या हमसे संपर्क करें

अनुसूचित जाति (दलित), अनुसूचित जनजाति (आदिवासी) और अन्य पिछड़ा वर्ग के गरीब लोगों के समर्थन द्वारा आरक्षण घटाना और आरक्षण की जरूरत कम करना

आरक्षण का उद्देश्य समाज के उन वर्गों को ऊपर उठाना है जो सदियों से दबाए गए हैं और आज भी दबाए जा रहें हैं. क्योंकि अगर यहाँ व्यक्ति के किसी विशेष जाति या परिवार में जन्म होने के कारण, संपर्क (संचार) के माध्यमों में, शिक्षा, नौकरियों और अन्य अवसरों में बहुत ज्यादा असमानता होगी, तब पूरा समाज भुगतेगा और वहाँ योग्यता नहीं होगी.

हालाँकि, आरक्षण का प्रावधान संविधान में सिर्फ एक सीमित समय के लिए ही रखा गया था और हर 10 साल या उसके बाद आरक्षण पर फिर से विचार किया जाना था. इसका मतलब है कि जनसेवकों का काम था कि वे ऐसी नीतियाँ बनाएँ जिससे आरक्षण की जरुरत कम या समाप्त हो जायेगी लेकिन अब तक ऐसी कोई नीति नहीं बनायी गयीं.

एक अन्य सच्चाई ये भी है कि 10% से भी कम विद्यार्थी जनसँख्या 12वीं कक्षा भी पास नहीं हैं. तो आरक्षण का लाभ जरूरतमंदों तक नहीं पहुँचता, ये सिर्फ आरक्षित जातियों के क्रीमी लेयर (उन जाति-समाज के उच्च वर्ग) तक पहुंचा है.

इसका समाधान क्या है ?

आरक्षण घटाने का पहला कदम : आरक्षण की जरुरत घटाना – गरीबी कम करने के लिए, शिक्षा सुधार के लिए और शीघ्र और न्याय संगत मुकदमों के लिए उचित राजपत्र अधिसूचना छपवाकर

प्रस्तावित “नागरिक और सेना के लिए खनिज आमदनी” कानून ड्राफ्ट से गरीबी कम होगी (जानकारी के लिए smstoneta.com/prajaadhinbharat का अध्याय 5 देखें). और शिक्षा में प्रस्तावित बदलाव जैसे कि राईट टू रिकॉल-जिला शिक्षा अधिकारी आदि, शिक्षा में दलितों और ऊंची जातियों के बीच का अंतर और भी घटा देगा (जानकारी के लिए smstoneta.com/prajaadhinbharat का अध्याय 30 देखें). और मंदिरों और धार्मिक संस्थानों के लिए प्रस्तावित कानून दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को भी घटा देगा  (देखें  tinyurl.com/HinduSashakt). आगे ये प्रस्तावित किया गया है कि सभी प्रकार के इंटर-व्यू (साक्षात्कार) पुलिस, सरकारी बैंको, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, न्यायपालिका, सरकारी वकील और अन्य सेवाओं के शुरुवाती भर्ती के स्तर से समाप्त किया जायेगा और ये भी नौकरी में दलितों के साथ हो रहे भेदभाव को घटा देगा. ये और भ्रष्टाचार को कम करने के सभी राजपत्र सूचनाएं समाज में गुणवत्ता बढ़ाएंगे.

आरक्षण घटाने का दूसरा कदम: “भत्ता (अलग से मिलने वाला धन) बनाम आरक्षण” की प्रणाली

1. हम एक प्रशासनिक प्रणाली का समर्थन करते हैं जिसे आर्थिक-विकल्प (आर्थिक-चुनाव या पैसों का भुगतान) भी कहते हैं गरीब अनुसूचित दलित, अनुसूचित आदिवासी और अन्य पिछड़ा वर्ग के समर्थन (हां) द्वारा आरक्षण कम करना.

किसी उपजाति का कोई भी सदस्‍य जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्‍य पिछड़े वर्ग का हो, वह तहसीलदार के कार्यालय जाकर अपना सत्‍यापन (जांच) करवाकर आर्थिक-विकल्प के लिए आवेदन कर सकता है. इस आर्थिक-विकल्प में निम्‍नलिखित बातें (तथ्‍य) हैं –

• उस व्यक्ति का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का दर्जा बना रहेगा
• उसे समायोजित मुद्रास्‍फीति (महंगाई दर के अनुसार एडजस्ट किया गया) (इनफ्लेशन एडजस्‍टेड) अनुसार 1200 रूपए हर साल मिलेगा जब तक कि वह अपने आर्थिक-विकल्‍प के चयन को रद्द नहीं कर देता
• जब तक उसे पैसे का भुगतान होता रहेगा, तब तक वह आरक्षण कोटे में आवेदन नहीं कर सकता
• जिस दिन से वह अपने आर्थिक-विकल्प को रद्द कर देगा, उस दिन से वह आरक्षण के लाभ के लिए योग्य माना जाएगा
• जिन्होंने आर्थिक-विकल्‍प लिया है, उनकी संख्‍या के आधार पर आरक्षित पदों की संख्‍या में कमी की जाएगी
• इसके लिए पैसा सभी जमीनों पर टैक्स (कर) की वसूली से आएगा कहीं और से नहीं

2. उदाहरण – मान लीजिए कि भारत की आबादी 100 करोड़ है जिसमें से 14 प्रतिशत अर्थात 14 करोड़ लोग अनुसूचित जाति के हैं. इसलिए यदि किसी कॉलेज में 1000 सीटें हैं तो उनमें से 140 सीटें आरक्षित रहेंगी. अब मान लीजिए, इन 14 करोड़ लोगों में से लगभग 6 करोड़ लोग आर्थिक-विकल्‍प का रास्‍ता अपनाते हैं तो उनमें से प्रत्‍येक को हर महीने 100 रूपए मिलेगा और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण 6 प्रतिशत कम हो जाएगा अर्थात यह 8 प्रतिशत रह जाएगा.

अधिकतर गरीब दलितों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता और जैसे जैसे दलितों में संपन्न और धनिक संख्या में बढ़ते जा रहें हैं, गरीब दलितों के लिए अवसर और कम हो गये हैं. आर्थिक-विकल्प एक ऐसा सिस्टम बनाता है जिसके द्वारा गरीब दलित भी आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं. इनमें से अधिकांश आर्थिक-विकल्प को चुनेंगे (जो कि आरक्षण में दिए जाने वाले सामाजिक विकल्प से विपरित है). इससे आरक्षण घटेगा.

आरक्षण घटाने का तीसरा कदम: पहले अपना-कोटा

एक व्यक्ति को सीट पहले उसके अपने कोटा में और फिर सामान्य कोटा में ही मिलेगी; तो अगर वह सामान्य मेरिट सूची में भी है, तब भी उसे सामान्य मेरिट सूची में सीट नहीं मिलेगी लेकिन अपनी मेरिट सूचि में सीट मिलेगी. तो मान लो किसी जगह 100 सीटें हैं जिसमें 14 सीटें अनुसूचित जाती के लिए आरक्षित हैं. अब सोचिये 1000 छात्र एक परीक्षा के लिए आवेदन करतें हैं जिसमें से 100 अनुसूचित जाती से हैं. अब शीर्ष 100 में 3 अनुसूचित जाती के हैं. तब इन 3 अनुसूचित जाती को सीट अनुसूचित जाती के कोटा में मिलेगी और अनुसूचित जाती की अलग मेरिट सूचि में उनकी सीटें 11 होगी.

तो आर्थिक विकल्प के द्वारा, आरक्षण कोटा 50% से घटकर शायद 10% या और भी कम हो सकता है. अब बहुत से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग किसी भी तरह से मेरिट सूचि में आ जाते हैं और तब प्रभाविक आरक्षण और भी कम, शायद 5% हो जायेगा.

चौथा बदलाव : अधिक पिछड़े को ऊँची प्राथमिकता देना

ऐसे समुदाय जिनका प्रशासन में कम प्रतिनिधित्व (भागेदारी) है उन्हें ज्यादा सीटें मिलेंगी जब तक उनका प्रतिनिधित्व सामान स्तर पर नहीं आ जाता. इसके लिए हमें एक पूर्ण जाति जनगणना की आवश्यकता है. एक बार पूर्ण जाति जनगणना हो जाती है, हर एक उपजाति का देश के प्रशासन में प्रतिशत प्रतिनिधित्व निकाला जायेगा और सबसे कम प्रतिनिधित्व करने वाली उपजाति को ऊँची प्राथमिकता मिलेगी (पहला अवसर) जब तक उस उपजाति का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं हो जाता.

अधिक जानकारी के लिए, कृपया smstoneta.com/prajaadhinbharat का अध्याय 36 देखें या हमसे संपर्क करें.